परिच्छेद १ : परिचय - आयकर निर्देशिका, २०६६

१.१ नेपालमा आयकरको अवधारणा

नेपालमा आयकरको अवधारणा सर्वप्रथम वि.सं. २०१७ सालमा प्रारम्भ भएको थियो । वि.सं. २०३१ देखि लागु भएको आयकर ऐन हालको आयकर ऐन, २०५८ लागु हुनु पूर्व प्रचलनमा रहेको थियो । वर्तमान आयकर ऐन, २०५८ भन्दा अगाडि प्रचलनमा रहेको आयकर ऐन, २०३१ कर कानूनको अविशिष्टताको आधारमा स्तरीय थिएन । तत्कालीन अवस्थामा कुनै व्यक्तिको कर निर्धारण गर्नका लागि आयकर ऐनको अतिरिक्त सम्बन्धित आय वर्षको आर्थिक ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन, वोनस ऐन लगायत दर्जनौ ऐनहरु एवं ती ऐन अन्तर्गत बनेका नियमावलीमा भएका कर सम्बन्धि प्रावधानलाई समेत आधार मान्नु पर्ने अवस्था थियो । कर छुट दिने सम्बन्धि व्यवस्था विभिन्न ऐनहरुमा रहेकोले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत कठिनाई थियो ।

करको दर बृद्धि गरेर होइन करको दायरा बृद्धि गरेर राजस्व परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने वर्तमान राजस्व नीतिको मान्यता रहेका छ । यसै मान्यताको आधारमा व्यक्तिको कुनैपनि किसिमको आय चाहे त्यो श्रम लगानी गरेर प्राप्त गरेको होस वा श्रम वा पूँजीको समिश्रणबाट प्राप्त गरेको होस वा श्रोत एवं सम्पत्ति प्रवाह गरी प्राप्त गरेको होस, जसरी आय आर्जन गरेको भएता पनि त्यस्ता सबै किसिमका आय आर्जनलाई आयकर ऐन, २०५८ ले आयकरको दायरामा समाहित गरेको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ आयकरको आधुनिक अवधारणामा आधारित रहेको छ । व्यक्तिको आय कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा मात्र नहुने, पूँजी एवं प्रविधिको प्रयोग देशको सिमाभित्र मात्र सिमित नरहने वर्तमान विश्व अर्थ व्यवस्था, विश्व व्यापार संगठनको मान्यता एवं खुल्ला प्रतिस्पर्धायुक्त अर्थ व्यवस्थाको कारणबाट व्यक्ति विशेषको आय जहाँसुकै हुने अवस्था रहेको छ । आयकर ऐन, २०५८ ले आयकरको Residence Principle लाई अंगालेको छ । यस सिद्धान्त अनुसार नेपालको वासिन्दा व्यक्तिको आय संसारभर जहाँ भए पनि नेपालमा कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसले व्यक्तिलाई दोहोरो करबाट मुक्ति दिन नेपाल बाहिर आर्जित आयमा विदेशी मुलुकमा तिरेको आयकर मिलान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

विगतको आयकर ऐनमा कुनैपनि व्यक्तिले आय आर्जन गरेको आय वर्षमा कर तिर्नु नपर्ने तर सोको आय विवरण दाखिला गर्दा कर तिर्ने व्यक्तिले दाखिला गरेको आय विवरणको आधारमा कर कार्यालयले कर निर्धारण गरे अनुसार कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । आयकर ऐन, २०५८ ले आय आर्जन गरेको आयमा तथा आय आर्जन गरेको अवस्थामा नै कर तिर्ने अर्थात Pay as you Earn को सिद्धान्तलाई समेटेको छ । यसबाट व्यक्तिको आय निर्धारण र सो आयमा लाग्ने कर भुक्तानी संगसंगै गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट व्यक्तिलाई आयकर वापतको दायित्व रहिरहंदैन भने सरकारलाई आयकरको रुपमा प्राप्त हुने राजस्व समयमा नै प्राप्त हुन्छ । विशेष गरी प्राकृतिक व्यक्तिको विविध प्रकारको आयमा भुक्तानी प्राप्त गर्दा कै वखतमा श्रोतमा कर कट्टीको माध्यमबाट कर कट्टी भै दाखिला हुने व्यवस्था छ । यसले गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको कतिपय आयमा कट्टी भएको अग्रिम कर नै अन्तिम कर कट्टी हुने हुँदा कर दाखिलाको लागि कार्यालयमा आउनु पर्दैन । यसले गर्दा कर दाखिलाको लागि पटक पटक कार्यालय धाउनु नपर्ने अवस्थाबाट समयको वचत एवं भुक्तानी गर्दा लाग्ने लागतमा समेत कमी आएको छ भने सरकारलाई समेत कर संकलन वापत लाग्ने खर्चमा कमि ल्याएको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ का विविध विशेषताहरु रहेका छन् । यो ऐन आयकरको आधुनिक सिद्धान्त एवं मान्यतामा आधारित रहेको छ । हाम्रो सन्दर्भमा यो ऐन नितान्त नयाँ र नौलो प्रस्तुतीको रुपमा आएको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ लागु भएको झण्डै एक दशक भईसकेको छ । यस अवधिमा ऐनको कार्यान्वयनले थुप्रै प्रकारका आरोह अवरोह पार गरेको छ । यसको अलावा ऐनका प्रावधानहरु एकत्रित रुपमा प्रस्तुत गर्न साथै नियमावलीमा ब्यबस्था गरिएका नियमहरुलाई एकत्रित गरी सवैले बुझ्ने गरी सरल र सहज तरिकाले ब्याख्या गरी निर्देशिका तयार पारी लागू गर्नुपर्ने भएको सन्दर्भमा ऐनको दफा १३९ ले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निमित्त विभागले आवश्यक निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हुँदा विभागले ऐनको विभिन्न दफाहरुलाई व्याख्या समेत गरी यो निर्देशिका बनाई जारी गरेको छ । प्रस्तुत संशोधनमा आर्थिक विधेयक २०६८ ले आयकर ऐन, २०५८ को व्यवस्थामा गरेको संशोधन एवं थप व्यवस्थाहरुलाई समेत समावेश गरी यो निर्देशिका जारी गरिएको छ । यो निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य आवश्यकता अनुसार आयकर ऐन, २०५८ तथा आयकर नियमावली, २०५९ मा भएका प्रावधानहरुको मर्म प्रतिबिम्बित हुनेगरी व्याख्या गर्नु रहेको छ । ऐनको कुनै खास दफामा उल्लेखित व्यवस्था र सो दफाले समेटेका ऐनका अन्य दफा समेतलाई त्यस व्यवस्थासँग क्रमवद्ध समावेस गरी सरल ढंगबाट सबैले सजिलैसँग बुझ्न सक्ने गरी व्याख्या गरिएको छ ।

यस निर्देशिकामा ऐन, नियमको व्याख्या गर्दा आर्थिक विधेयक, २०६८ ले गरेको संशोधनलाई समेत आधार लिइएको छ ।

१.२ निर्देशिकाको प्रस्तुती र यसको स्थान

आयकर ऐन, २०५८ लागु भए पश्चात हालसम्म पनि ऐनका कतिपय प्रावधानहरुको सम्बन्धमा कर प्रशासन, करदाता एवं कर लेखापरीक्षकहरुको विचमा फरक फरक अवधारणा रहेको छ । कर प्रशासन, करदाता एवं कर लेखापरीक्षकको विचमा आयकर ऐनको प्रावधानमा द्विविधा उत्पन्न नभई ऐनको मनसाय अनुसार कार्यान्वयनमा आएमा कर प्रशासनलाई ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम कर राजस्व प्राप्त हुन्छ र करदाताले तिर्नु पन कर सहज रुपमा तिर्ने सक्नुका साथै निजलाई शुल्क एवं व्याज जस्ता करका अतिरिक्त दायित्वबाट उन्मुक्ति हुन जान्छ । यसै कारण आयकरसंग प्रत्यक्ष रुपले गाँसिएका कर प्रशासन, करदाता एवं कर लेखापरीक्षकलाई आयकर ऐन, २०५८ एवं नियमावली, २०५९ को मर्मलाई आत्मसात हुने गरी ऐन एवं नियमका सबै व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा यस निर्देशिकामा स्पष्ट गरिएको छ । आयकर निर्देशिका, २०६६ (संशोधन सहित) ले आयकर ऐन, २०५८ तथा नियमावली, २०५९ का सबै व्यवस्थाहरुलाई ऐन वा नियमको दफा एवं क्रमवद्धताको आधारमा उल्लेख नगरी करदाताको आयको प्रकार, करदाताको प्रकार, कर प्रशासन एवं यसका आधिकारिक कागजात आदिको आधारमा विभिन्न ३२ परिच्छेदमा विभाजन गरी प्रस्तुत गरिएको छ । प्रत्येक परिच्छेद अन्तर्गत परिच्छेदले समेटको विषयसंग सम्बन्धित ऐनको दफा एवं नियमावलीको नियमहरु उल्लेख गरी सोको मनसाय उल्लेख भएको छ । ऐन एवं नियमावलीको व्यवस्थालाई सरल रुपले बुझ्न सहयोग पुर्‍याउन उद्देेश्यले सकभर सबै व्यवस्थालाई सान्दर्भिक उदाहरणबाट स्पष्ट पारिएको छ । निर्देशिकामा प्रस्तुत ऐन एवं नियमावलीका व्यवस्था एवं उदाहरणको सम्बन्धमा दोहोरो अर्थ नलागोस भन्नका लागि सरल रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

यस निर्देशिकामा परिच्छेदको विभाजन आयका शीर्षक, खर्चकट्टी, श्रोतमा कर कट्टी जस्ता शीर्षकहरुका आधारमा गरिएको छ । कुन व्यक्तिकौ आफ्नो आयको शीर्षक एवं आफ्नो हैसियत (Status) स्पष्ट हुन सरल पु–याउने उद्देश्यले ऐन, नियमावली एवं उदाहरणको प्रस्तुती परिच्छेदको शीर्षकको आधारमा दोहोरिएको छ । जस्तै रोजगारीको आय गणनामा रोजगारीको आय समावेश हुन आयको साथ साथै रोजगारदाताले रोजगारीको भुक्तानी गर्दा श्रोतमा कर कट्टी गर्नु पर्ने विषय समेत उल्लेख भएको छ भने श्रोतमा कर कट्टी शीर्षकमा रोजगारीको आय गणना एवं सोमा कट्टा गर्नु पर्ने कर समेत उल्लेख भएको छ । यसरी प्रस्तुती गर्दा ऐन, नियमका व्यवस्था एवं उदाहरण दोहोरो (Duplicate) समेत भएको छ । यसरी प्रस्तुती गर्नुको उद्देश्य कुनै व्यक्तिले ऐनको व्यवस्था अनुसार पालना गर्नुपन कर्तेब्य के के हुन् भनी समग्र निदेर्शिका अध्ययन गर्ननपरोस भन्ने रहेको छ ।

प्रस्तुत निर्देशिकामा आयकर ऐन प्रारम्भ भए देखि ऐनको व्यवस्था स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले विभिन्न समयमा गरिएको परिपत्र, सार्वजनिक परिपत्र, करदातालाई उपलब्ध गराएको पूर्वादेशको आशय, विगतमा प्रशासकीय पुनरावलोकन एवं अदालतबाट भएका फैसलाका विषय एवं आशयलाई समेत समेटिएको छ । कर प्रशासन, करदाता एवं कर व्यवसायीहरुलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नु पर्ने सन्दर्भमा पटक पटक परेको द्विविधाहरुलाई कम गर्ने उद्देश्यले ऐनका व्यवस्था एवं नियमावलीका व्यवस्थाहरुलाई स्पष्ट पारिएकोले निर्देशिकाको प्रकाशनबाट आयकरसंग सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई आफ्नो कार्य सम्पादनमा सहयोग पुग्न जाने विश्वास गरिएको छ ।

सामान्यतयाः निर्देशिकाको प्रत्येक परिच्छेदसंग सम्बन्धित ऐनका दफाहरु समेत संलग्न राखी ब्याख्या गरिएको छ । तथापी सो परिच्छेदसंग सम्बन्धित अन्य प्रावधानलाई अझ बिस्तृत रुपमा अध्ययन एवं ब्याख्या गर्न आबश्यकता अनुसार अन्य परिच्छेदसंगको सम्बन्धलाई समेत सोही परिच्छेदमा खुलाईएको छ । उदाहरणको निमित्त रोजगारीको आय गणनासंग सम्बन्धित परिच्छेद १७ मा रोजगारीबाट भएको करयोग्य आयको गणनामा अबकाश कोष एबं श्रोतमा कर कट्टी सम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएको भएतापनि ऐनका यी ब्यबस्थाहरुको छुट्टै महत्व भएको र यस ब्यबस्थाका सम्बन्धमा समेत बिस्तृत अध्ययन गरेको खण्डमा रोजगारीको आय गणना एवं कर दायित्व सम्बन्धमा अझ बिस्तृत ब्याख्या सहज हुने हुंदा परिच्छेद १२ (अवकाश कोष) तथा परिच्छेद १६ (भुक्तानीमा कर कट्टी) जस्ता परिच्छेदलाई समेत अध्ययन गर्न उचित हुने कुरा परिच्छेद १७ मा उल्लेख गरिएको छ ।

यो निर्देशिका विषयगत रुपमा तयार गरिएको छ । यसरी निर्देशिका तयार गर्दा ऐनमा रहेको दफा, सो दफासँग सरोकार राख्ने अन्य दफा र सम्बन्धित नियम एकै ठाउँमा समावेस गरी प्रस्तुत गरिएको छ । यस निर्देशिकामा ऐनको दफाहरु उल्लेख गर्दा गाढा अक्षर (Bold Letter) प्रयोग गरिएको छ नियमलाई छड्के गाढा अक्षर (Bold Italic Letter) प्रयोग गरिएको छ भने ब्याख्या, तथा अन्य उदाहरणहरुलाई सामान्य अक्षर प्रयोग गरिएको छ । यसरी ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानलाई व्याख्या गर्ने क्रममा आवश्यकताका आधारमा उदाहरणहरु समेत समाबेस गरिएका छन् । यस्ता उदाहरणमा उल्लेखीत नामहरु काल्पनिक हुन् तथा यस्ता नामहरु वास्तविकतासँग मेल खाएमा संयोग मात्र हुनेछ ।

आयकर ऐन, २०५८ र आयकर नियमावली, २०५९ को प्रयोग प्रचलन र व्याख्याको क्रममा यस निर्देशिकाको प्रयोग गरिनु पर्छ । आयकर सन्दर्भमा आयकर ऐन, २०५८ (सं.स.) तथा आयकर नियमावली, २०५९ (सं.स.) पछि यसको स्थान हुनेछ ।

१.३ प्राथमिकता सम्बन्धी ब्यबस्थाहरु

आयकर असुली सम्बन्धी कार्य न्यायिक कार्य हो । आयकर असुल उपर सम्बन्धी कारवाही र निर्णय गर्दा कानून र कर सम्बन्धी न्यायिक सिद्धान्तलाई आधार मान्न जरुरी हुन्छ । कर सम्बन्धी कारवाही र निर्णय अर्द्ध न्यायिक कार्य मानिन्छ । त्यसैले सो प्रयोजनमा कार्यरत रहने कर अधिकृतले न्यायिक मन लगाएर कानूनको वास्तविकता पत्ता लगाएर सो अनुरुप कर कानूनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नु पर्दछ । त्यस्तो नभएमा कर अधिकृतद्वारा भएका निर्णय, काम कारवाही बदर हुन्छन् । त्यसैले आयकर कानूनको सहि प्रयोग गर्न जरुरी हुन्छ । यस दृष्टिले केहि प्राथमिक जानकारी राख्नुपर्ने कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

१.३.१ कानून बाझिएको अवस्था

कतिपय अवस्थामा कानून एक आपसमा बाझिएका हुन्छन् । कानून भन्ने शब्दले संविधान, ऐन, नियम, उपनियम, विनियम, आदेश, सूचना, परिपत्र इत्यादि सम्पूर्णलाई बुझाउँदछ । तसर्थ कानून शब्दले जटिलता र व्यापकता वोध गराउँछ । कानून कुनै बलियो कुनै कमजोर हुने क्रममा रहेका हुन्छन् । संविधान सबै भन्दा सर्वोपरी हन्छ, त्यसपछि ऐन अनि नियमावलिको क्रम हुन्छ । दुईवटा कानून बाझिएमा जो माथिल्लो क्रममा छ त्यो बलियो हुन्छ अनि त्यो कायम हुन्छ । तर समान स्तरका कानून बाझेको अवस्थामा भने सम्बन्धित विषय वा पक्षसँग कुन कानून विशिष्ठ ढंगले जोडिएको र नजिक भएको छ ? कुन अघिको हो र कुन पछिको हो ? जस्ता कुराबाट निर्धारण गर्नु पर्दछ । जस्तै संविधान र ऐन बाझिएकोमा संविधानको व्यवस्था लागु हुन्छ, ऐन र नियम बाझिएको अवस्थामा ऐन लागु हन्छ र ऐनसँग ऐन बाझिएकोमा भने सम्बन्धित विषयवस्तुका लागि बनको विशिष्ठ ऐन लागु हुन्छ ।

१.३.२. दोहोरो कर नलाग्ने बारे

दोहोरो कर नलाग्ने बारेमा भएको सम्झौताका प्रावधान र आयकर ऐनका व्यवस्था बाझिएमा सम्झौताका व्यवस्था लागू हुन्छ ।

१.३.३. वाध्यात्मक र इच्छाधिन कानुन

वाध्यात्मक र इच्छाधिन गरी कानून दुई प्रकारका हुन्छन् । बाध्यात्मक कानूनको प्रयोग र प्रचलन गर्नु अनिवार्य हुन्छ भने इच्छाधिन कानूनको प्रयोग गर्न वा नगर्न सम्बन्धित अधिकारी स्वतन्त्र हुन्छ । कुनै कानूनमा हुनेछ वा गर्नेछ वा गर्नु पर्नेछ (अंग्रेजीमा Shall/will) भन्ने लेखिएको रहेछ भन्ने त्यो बाध्यात्मक हुन्छ र जुन कानूनमा गर्न सकिनेछ वा सक्नेछ (अंग्रेजीमा May) भन्ने लेखिएको रहेछ भने त्यस्तोमा प्रयोगकर्ता सो कानूनको प्रयोग गर्नमा स्वतन्त्र हुन्छ, उसले सो कानूनको पालना गर्नुपर्ने ठहर्‍याएमा वा देखेमा मात्र पालना/प्रयोग गर्न सक्तछ ।

१.३.४ विवेकको प्रयोग

विवेकको प्रयोग गर्दा निकै विचार पुर्‍याउनु पर्दछ । अधिकृतलाई कानूनले विवेक प्रयोग गर्ने प्रशस्त अवसर दिन्छ । त्यस्तो विवेक प्रयोग गर्दा जथाभावी नगरी तर्क एवं न्याय संगत ढंगले गर्नु पर्दछ । कानूनको प्रयोग गर्दा लिएका आधार र कारण खुलाउनु पर्छ । तर्कसंगत आधार र कारण वेगर गरिएको निर्णय बदर हुन्छ ।

१.३.५ एक वचन/ बहुवचन

कानूनको व्याख्याको सिद्धान्त अन्तर्गत एक वचनले बहुवचन र बहुवचनले एक वचनलाई जनाउँदछ ।

१.३.६. नजीरः

सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त कानून सरह हुन्छ । तसर्थ, अधिकारीबाट त्यसको पालना हुनुपर्दछ । तर राजस्व न्यायाधीकरणबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको पालना गर्नु पर्ने कानूनी बाध्यता हुँदैन । तथापि न्यायाधिकरणले प्रतिस्पर्धा प्रणाली अन्तर्गत परस्पर वहस छलफल गरी वा गराई कानून र न्यायका मूल्य मान्यताको आधारमा फैसला गर्ने हुँदा न्यायाधिकरणबाट व्यक्त राय, ठहर वा कानूनको व्यवस्था वा प्रतिपादित सिद्धान्त पालना गर्नु विभागको लागि उचित हुने देखिन आउँछ । न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुले न्यायिक कृयाकलापमा निकै ठूलो भूमिका राख्दछन् । नेपालको अन्तरिम संविधानले न्यायिक निर्णय गर्दा न्याय सिद्धान्तलाई आधार मान्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ कुनै निर्णय, काम कारवाहिको क्रममा कुनै न्यायिक सिद्धान्तको प्रश्न उपस्थित भएमा त्यसप्रति विचार गरी उचित र उपयुक्त देखिएमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१.३.७. प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तः

न्यायिक निर्णय गर्ने क्रममा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त निकैनै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसका मुख्य दुई उपसिद्धान्त छन् – पक्षपातको सिद्धान्त र सुनवाईको सिद्धान्त । प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको प्रतिकुल गरिएका कर निर्धारण आदेश निर्णय बदर हुन्छन् । कर निर्धारणका सन्दर्भमा सुनवाईको सिद्धान्तको पालना गर्न अनिवार्य हुन्छ ।

१.३.८. सार्वजनिक परिपत्रः

आयकर ऐनको कार्यान्वयनमा एकरुपता ल्याई कर प्रशासनलाई सरल बनाउने एवं कर अधिकृत तथा करदातालाई मार्गनिर्देशन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक परिपत्र जारी गर्ने गर्दछ । त्यस्ता परिपत्रहरु लिखित हुन्छन् र तिनले आवश्यकतानुसार आयकर ऐन, नियमको व्याख्या गर्दछन् ।

सार्वजनिक परिपत्र ऐन, नियमसँग बाझेमा बाझेको हदसम्म अमान्य हुन्छन् । एबं बिभागबाट यो निर्देशिका जारी भएका मितिसम्म जारी भएका सार्वजनिक परिपत्रहरु यस निर्देशिकासंग बाझिन गएको अबस्थामा यस अघि जारी भएका सार्वजनिक परिपत्रहरु खारेज भएको मानिनेछ ।

१.३.९. पूर्वादेशः

आयकर ऐन, २०५८ द्वारा व्यवस्थित यो नयाँ व्यवस्था हो । पूर्वादेश पनि विभागद्वारा नै जारी हुन्छ । कुनै खास करदाताले आयकरका प्रावधान लागु हुने नहुने, लागु हुने भए नीजको हकमा कसरी कुन हदसम्म हुने भन्ने कुराका सम्बन्धमा उत्पन्न द्विविधा हटाई माग्न वा निराकरणका लागि विभाग समक्ष आवेदन गर्न पाउँछ । विभागले आफ्नो धारणा पूर्वादेशको रुपमा त्यस्तो करदातालाई उपलब्ध गराई दिन्छ । विभागबाट पूर्वादेश जारी भएकोमा त्यस्तो आदेश बहाल रहेसम्म नीज व्यक्तिको हकमा सो बमोजिम गर्न विभाग बाध्य हुन्छ ।

सार्वजनिक परिपत्र र पूर्वादेश बाझिएको स्थितिमा पूर्वादेश जारी गरिएको व्यक्तिको हकसम्म सो पूर्वादेशको व्यवस्था लागु हुन्छ । बिभागबाट यो निर्देशिका जारी भएका मिति सम्म जारी भएका पूर्वादेशहरु यस निर्देशिकासंग बाझिन गएको अबस्थामा बिभागले पूनः उक्त ब्यक्तिलाई पूर्वादेश नदिएसम्म सो ब्यक्तिकोलागि उक्त पूर्वादेशनै कायम रहन्छ । अर्थात ब्यक्तिगत तवरबाट बिभागले यस अघी जारी भएको पूर्वादेश खारेज भएको जानकारी नगराएसम्म यस अघि जारी भइसकेका पूर्वादेश खारेज भएको मानिदैन ।

१.४ संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ :

१(१) यस ऐनको नाम ”आयकर ऐन, २०५८” रहेको छ ।

१(२) यो ऐन नेपालभर लागु हुनछ र नेपाल वाहिर जहाँसुकै वसेको भएपनि वासिन्दा व्यक्तिलाई समेत लागु हुनेछ ।

यस ऐनले नेपालमा र विदेशमा श्रोत भएको आय एवं वासिन्दा र गैह वासिन्दा व्यक्तिको स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरेको छ । नेपालमा श्रोत भएको आयमा जोसुकैले अर्थात् वासिन्दा तथा गैह्रवासिन्दा सवैले नेपालमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने वासिन्दा व्यक्तिको हकमा सो व्यक्ति जहां सुकै वसेको भएपनि नेपालमा कर लाग्छ । अर्थात वासिन्दा व्यक्तिको जहांसुकै आर्जन गरेको भए पनि सो आयमा र गैह्रवासिन्दा व्यक्तिको नेपालमा श्रोत भएको आयमा नेपालमा कर लाग्छ ।

१(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

यो ऐन २०५८ साल चैत्र १९ गते देखी लागु भएको हो । यो निर्देशिका जारी भएका वखत सम्म आयकर ऐन, २०५८ मा निम्नानुसार सशोधन भएकोछ । यी संशोधनहरु संशोधन गर्ने आर्थिक ऐन जुन जुन अवधि भर लागु हुन्छन्, आयकर ऐनमा भएका संशोधनहरु पनि सोही सोही अवधि भरकालागी लागु हुन्छन् । आयकर ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न जारी गरिएका

आर्थिक ऐन वा अध्यादेशहरुः

आर्थिक अध्यादेश, २०५९ (आषाढ) २०५९।०३।२४

आर्थिक अध्यादेश, २०५९ (पौष) २०५९।०९।२१

आर्थिक अध्यादेश, २०६०(श्रावण) २०६०।०४।०१

आर्थिक अध्यादेश, २०६० (माघ) २०६०।१०।०१

आर्थिक अध्यादेश, २०६१ (श्रावण) २०६१।०४।०१

आर्थिक अध्यादेश, २०६१ (माघ) २०६१।१०।०१

आर्थिक अध्यादेश, २०६२ (श्रावण) २०६२।०४।०१

आर्थिक अध्यादेश, २०६२ (आश्विन)८ २०६२।०६।१६

आर्थिक अध्यादेश, २०६२ (माघ) २०६२।१०।०१

आर्थिक विधेयक, २०६३ (श्रावण) २०६३।०३।२८

आर्थिक विधेयक, २०६४ (आषाढ) २०६४।०३।२८

आर्थिक विधेयक, २०६५ (आश्विन) २०६५।०६।०३

आर्थिक विधेयक, २०६६ (श्रावण) २०६६।०४।०१

आर्थिक अध्यादेश, २०६७ (मार्ग) २०६७।

आर्थिक विधेयक, २०६७ (..........) २०६७। ........

आर्थिक विधेयक, २०६८ (आषाढ) २०६८।३।३१

* राजस्व सम्वन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०६२ ले संशोधन भएको दफाहरुलाई आर्थिक अध्यादेश, २०६२ (आश्विन) भनिएको ।